केन्द्रीय बजट 2022-23

केन्द्रीय बजट 2022-23 ( Union Budget 2022-23)

1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केन्द्रीय बजट 2022-23 प्रस्तुत किया गया . वित्त मंत्री द्वारा इस बार 39.45 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है . वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश करते हुए अपने भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री के सपने के मुताबिक आजादी के 100वें वर्ष में भारत कैसा हो इसका विजन तैयार किया गया है . इस बजट में 25 वर्ष के अमृत काल के दौरान देश के विकास की नीवं रखी गयी . 100 वर्ष के लिए ढांचागत विकास की रूप रेखा पर काम किया जा रहा है . 

स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव मना रहे देश के 2047 (आजादी के 100 वर्ष) बहुत महत्वपूर्ण व भावनाओं से भरा वर्ष होगा . सरकार का लक्ष्य स्वतंत्रता के 100वें वर्ष में देश को विकास और समृद्धि की पूर्णता की ओर ले जाना है . पंचवर्षीय योजनाओं, औद्योगिकीकरण, हरित क्रांति, उदारीकरण से होते हुए हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे है . डिजिटल क्रांति भी हो रही है . अत: 2047 के लिए हम  स्वाधीनता से स्वावलंबन की ओर बढ़ रहे है . उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट को पेश किया गया है .  

अगले 25 वर्ष भारत@100 के अमृत कल में प्रवेश करते हुए बजट 2022-23 में 4 प्राथमिकताओं के विकास पर जोर दिया गया है -

1. पीएम गतिशक्ति को बढ़ावा देना . 

2. समेकित विकास 

3. उत्पाद संवर्धन एवं निवेश, सनराइज अवसर, उर्जा संक्रमण और जलवायु कार्य 

4. निवेश को वित्तीय मद्द . 

बजट की महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है -

• बजट अनुमान 2021-22 - 34.83 लाख करोड़ रूपये.
• बजट संशोधित अनुमान 2021-22 - 37.70 लाख करोड़ रूपये .
• वर्ष 2022-23 में कुल अनुमानित व्यय 39.45 लाख करोड़ रूपये 
• वर्ष 2022-23 में उधारी के आलावा कुल प्राप्तियां  - 22.84 लाख करोड़ रूपये 
• आगामी वित्त वर्ष में 25000 किमी. लम्बे नए राजमार्ग बनाने की योजना . राजमार्ग विस्तार में 20 हजार करोड़ रूपये आवंटन . 
• 3.8 करोड़ घरो में नल से जल देने की योजना .
• कोरोना संकट के चलते किशोर खासकर गरीब वर्ग के बच्चे की बंद पड़ी शिक्षा को पटरी में लाने के लिये PM eविद्या के 'वन क्लास वन TV चैनल' प्रोग्राम को 12 से बढ़ा कर 200 टीवी चैनल करने की योजना . 
• अगले तीन वर्षो में 400 नई वन्दे भारत ट्रेनों का विकास और निर्माण किया जायेगा . 
• आगामी वित्त वर्ष 2022-23 में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रो में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 80 लाख गरीबो को पक्का घर देना . 
• गंगा के किनारे पांच किमी. चौड़े गलियारे में रसायन मुक्त व् प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने क योजना . 
• 2023 को सरकार द्वारा मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है . 
• फसल बीमा योजना के लिये 15500 करोड़ खर्च का अनुमान .
• राष्ट्रीय टेलीमेडिसन मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लांच करने के साथ देश भर में 23 टेली मेडिसन मेंटल हेल्थ सेंटर ऑफ़ एक्सलेंस लांच करने की घोषणा . 
•  क्रिप्टो करेंसी और NFT से होने वाली आय पर 30% टैक्स लगाया गया है . इसके अतिरिक्त वर्चुयल डिजिटल एसेट्स के लेन-देन पर 1 फीसदी TDS भी लगेगा . 
• वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक देश की अपनी डिजिटल करेंसी की शुरुआत करेगा जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अपने भाषण में 'डिजिटल रूपी' नाम दिया गया है . 
• देश में शिक्षा के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की घोषणा . 
• राज्य कर्मचारियों के लिये NPS पर टैक्स राहत की सीमा 10 फीसदी से बढ़ा कर 14 फीसदी करने की घोषणा . 
• रक्षा क्षेत्र में कैपेक्स का 68 फीसदी हिस्सा भारतीय कंपनियों के लिए सुरक्षित रहेगा . 
• वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा GDP के 6.9 के बराबर रहेगा . जो पहले 6.8 रहने का अनुमान था . 
• वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा GDP के 6.4% के बराबर रहने का अनुमान लगाया गया है . 
• पूर्वोत्तर के विकास के लिए 1500 करोड़ रूपये आवंटित किये गये है . 
• भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.2 प्रतिशत अनुमानित की गयी है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है . 
• वित्त वर्ष 2022-23 में 4 स्थानों पर मल्टीमाडल लोजिस्टिक पार्क बनाने के लिए PPP प्रारूप के जरियें संविदाएं प्रदान की जाएगी .
• केन-बेतवा लिंक परयोजना के लिए 1400 करोड़ रूपये का आवंटन 
• भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के IPO को लाने की घोषणा . 
• 5 वर्षो में 60 लाख नौकरियों का सृजन करना , 
• वित्त वर्ष 2022-23 के लिए करमुक्त आय सीमा 2.5 लाख रूपये ही रहेगी . इस पर कोई बदलाव नही किया गया है . 
• दो साल में रिटर्न अपडेट करने की अनुमति दी गयी है . 
• 2.37 लाख करोड़ की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सीधे किसानो के बैंक खाते में जाएगी .
• 5G मोबाइल देवा शुरू की जायेंगी . 
• एम्बेडेड चिप वाले ई-पासपोर्ट जारी किये जायेंगे . 
• 1.5 डाकघर कोर बैंकिंग से जुड़ेंगे .

केंद्र सरकार का व्यय बजट अनुमान 2022- 23

	मद	राशि (राशि करोड़ रूपये में)
1.	ब्याज	9,40,651
2.	रक्षा	3,85,370
3.	परिवहन	3,51,851
4.	राज्यों को हस्तांतरित	3,34,339
5.	मुख्य अनुदान	3,17,866
6.	पेंशन	2,07,132
7.	ग्रामीण विकास	2,06,293
8.	कर प्रशासन	1,71,677
9.	कृषि एवं कृषि संबंधी	1,51,521
10.	गृह मामले	1,27,020
11.	शिक्षा	1,04,278
12.	स्वास्थ्य	86,606
13.	सुचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार	79,887
14.	शहरी विकास	76,549
15.	केंद्र शासित	58,757
16.	व्यापर एवं उद्योग	53,116
17.	सामाजिक कल्याण	51,780
18.	उर्जा	49,220
19.	वैज्ञानिक विभाग	30,571
20.	वित्त	21,354
21.	विदेशी मामलें	17,250
22.	योजना एवं सांख्यिकी	5,720
23.	पूर्वोत्तर राज्यों की विकास दर	2,800
24.	अन्य	1,13,301
	कुल योग	39,44,909

 

रुपये का हिसाब-किताब 

रुपया कहाँ से आयेगा (रूपये के 100 पैसो का लेखा-जोखा)

1. 35 पैसा उधार एवं अन्य देयताओ से . 

2. 16 पैसा वस्तु एवं सेवा कर से 

3. 15 पैसा - आय कर से 

4. 15 पैसा - कारपोरेशन टैक्स से 

5. 7 पैसा - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से . 

6. 5 पैसा गैर राजस्व शुल्क से 

7. 5 पैसा - सीमा शुल्क से . 

8. 2 पैसा - गैर ऋण पूंजी से . 

रुपया कहाँ जायेगा (रूपये के 100 पैसो का लेखा-जोखा) 

1. 20 पैसा - ब्याज भुगतान पर . 

2. 17 पैसा कर और शुल्को में राज्यों का हिस्सा 

3. 15 पैसा - सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम पर 

4. 10 पैसा - वित्त आयोग और अन्य अंतरण .

5. 9 पैसा अन्य व्यय पर . 

6. 9 पैसा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं पर .

7. 8 पैसा - सब्सिडी पर . 

8. 8 पैसा - रक्षा क्षेत्र पर .

9. 4 पैसा - पेंशन पर .  

भारतीय बजट के बारे में रोचक तथ्य

 (Interesting Facts About Indian Budget)  

 

• पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकार्ड है . वित्त मंत्री के तौर पर अपने दो बार के कार्यकाल में उन्होंने 10 बार बजट पेश किया था . इसके बाद पी. चिदम्बरम (9), प्रणव मुखर्जी (8), यशवंत सिन्हा (8), और मनमोहन सिंह (6) के नाम अधिकतम बजट पेश करने का रिकार्ड है . 
• भारत में पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को स्काटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ जेम्स विल्सन ने ईस्ट इण्डिया कंपनी की तरफ से पेश किया था . इस कारण जेम्स विल्सन को भारत में बजट पद्यति का जनक भी माना जाता है . 
• जेम्स विल्सन गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले पहले वित्त सदस्य भी थे . 
• जेम्स विल्सन ने साप्ताहिक पत्रिका "द इकॉनोमिस्ट' की स्थापना की थी . 
• स्वतंत्र भारत में पहला बजट 26 नवम्बर 1947 को वित्त मंत्री आर. के. शनमुखम शेट्टी ने पेश किया था . 
• जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केन्द्रीय बजट पेश करने का गौरव हासिल हुआ था . 
• वर्ष 2017 से रेल बजट को केन्द्रीय बजट में मिला दिया गया था . जबकि 2017 तक रेलवे और केन्द्रीय बजट अलग अलग पेश किये जाते थे . 
• वर्ष 1955 तक केन्द्रीय बजट अंग्रेजी में पेश किया जाता था लेकिन उस वर्ष के पश्चात सरकार ने बजट को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छापने का निर्णय लिया . 1955-56 का बजट वित्त मंत्री सीडी देशमुख ने बजट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में पेश किया . 
• वर्ष 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पारम्परिक बजट ब्रीफकेस को छोड़ दिया और उसके स्थान पर रिबन से लिपटे राष्ट्रीय प्रतीक के साथ एक लाल पैकेट लिया तथा बहीखाते का इस्तेमाल किया . 
• इंदिरा गाँधी वर्ष 1970 में बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री थी . 2019 में निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली दूसरी महिला वित्त मंत्री थी . 
• वर्ष 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट 2 घन्टे 42 मिनट का बजट भाषण था जो अब तक सबसे लम्बा बजट भाषण है .
• 1991 में वित्त मंत्री के रूप में डॉ. मनमोहन सिंह के बजट भाषण में 18,650 शब्द थे . यह अब तक का सर्वाधिक शब्द संख्या वाला बजट भाषण है . 
• 1977 में तत्तकालीन वित्त मंत्री हीरूभाई मुलजीभाई पटेल के बजट भाषण में 800 शब्द थे, जो अब तक का सबसे छोटा शब्द संख्या वाला बजट भाषण है . 
• मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह एवं मनमोहन सिंह देश में चार ऐसे प्रधानमंत्री हुए, जो वित्त मंत्री  पद पर भी कम कर चुके है . 
• ब्रिटिश काल में जब बजट पेश करना शुरू किया तो उसके लिये शाम पांच बजे का समय रखा गया था, लेकिन वर्ष 1999 से राजग सरकार के वित्त मंत्री यशवन्त सिन्हा ने बजट पेश करने का समय दिन के 11 बजे कर दिया . 2000 में पहली बार वित्त मंत्री यशवन्त सिन्हा द्वारा वर्ष 2000-01 का बजट सुबह 11 बजे पेश किया गया . 
• 25 फरवरी 1992 में पहली बार रेल बजट और 29 फरवरी 1992 में सामान्य बजट का टेलीविजन पर प्रसारण शुरू हुआ था . 
• बजट को संविधान में वार्षिक वित्तिय विवरण के नाम से  अनुच्छेद 112 में केन्द्रीय बजट और अनुच्छेद 202 में  राज्य का बजट के रूप में शामिल किया गया है . 
• वर्ष 2021-22 का बजट भारत का पहला पेपर लेस बजट था, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया था . 
• 21 सितम्बर 2016 को भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि रेल बजट को आम बजट में सम्मिलित कर लिया जाये . इस प्रकार 92 वर्षो से चली आ रही रेल बजट की प्रथा को समाप्त कर दिया गया . वर्ष 2017-18 में रेल बजट को आम बजट के साथ ही पेश किया गया था .  
• हर वर्ष फरवरी के अंत में पेश होने वाला बजट  वर्ष 2017-18 का बजट 1 फरवरी 2017 को पेश किया गया . तभी से यह 1 फरवरी से पेश किया जा रहा है . 
• बजट पेश करने की नयी तारीख 1 फरवरी होने के साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) को पेश करने की तारीख भी बदल कर 31 जनवरी कर दी गयी है .

बजट शब्द - बजट शब्द की उत्पत्ति लातिन भाषा के शब्द बुल्गा से हुई . जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला . बुल्गा से फ्रांसीसी शब्द बोऊगेट की उत्पत्ति हुई . जिसके बाद अंग्रेजी शब्द बोगेट अस्तित्व में आया . फिर इससे से बजट शब्द बना . 

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